राजस्थान में बढ़ रहे रोजगार के अवसर - सांसद बोहरा

छोटे शहरों में आईटी हब की स्थापना से भी बढ़ रहे है राजस्थान में रोजगार के अवसर - सांसद बोहरा
(सांसद बोहरा ने लोकसभा में आई.टी हब की स्थापना एवं इसमें अब तक हुए विदेशी निवेश के सन्दर्भ जानकारी मांगी)
जयपुर।
 
                     सांसद रामचरण बोहरा द्वारा लोकसभा में छोटे शहरों में सुचना प्रौधोगिकी हब के विस्तार, युवाओं के रोजगार एवं कम्प्युटर साॅफ्टवेयर ओर हार्डवेयर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सन्दर्भ में पूछे गए तारांकित प्रश्न के जवाब में केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौधोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत सरकार ने छोटे शहरों सहित आई.टी/आई.टी.ई.एस उद्योग का जन-सांख्यिकीय आधार पर वितरण करने के लिए बहुत प्रयास किए है। जिसके अन्तर्गत अब तक 60 भारतीय साॅफ्टवेयर प्रौधोगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई) की स्थापना की गई है। जिनमें से 52 एस.टी.पी.आई केन्द्र टियर द्वितीय/तृतीय शहरों में है। तथा सरकार ने इनके अलावा टियर द्वितीय/तृतीय शहरों में 23 नए एस.टी.पी. आई केन्द्र अनुमोदित किए है।
                  सांसद बोहरा द्वारा एस.टी.पी.आई केन्द्रो के अलावा छोटे शहरों में आई.टी हब विकसित करने के सन्दर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि एस.टी.पी.आई केन्द्रो के अलावा केन्द्र सरकार ने आई.टी/आई.टी.ई.एस  क्षेत्र में 237 एस.ई.जेड अधिसुचित किए है। जिनमें से अधिकांश टियर द्वितीय/तृतीय शहरों में स्थापित है। वर्ष 2017 से कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की इस योजनान्तर्गत देश भर में 20 ग्रीन फिल्ड ई.एम.सी ओर 3 सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किए गए है। जिनका उद्देश्य प्राथमिक रूप से टियर द्वितीय/तृतीय शहरों में इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण के जरिए रोजगार को बढावा देना है।
                 रोजगार प्रोत्साहन के लिए 53 हजार 300 सीटों वाले बीपीओ/आईटीईएस प्रचालनों की स्थापना कर रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन योजनाओं की शुरूआत से देश के 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100 से अधिक टियर द्वितीय/तृतीय शहरों में कुल 49009 सीटों के लिए 262 बीपीओ/आईटीईएस युनिटों ने प्रचालन शुरू कर दिया है। वर्ष 2019 में एसटीपीआई केन्द्रो में साॅफ्टवेयर उत्पाद इन्क्युवेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए 95.03 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय से नेक्शट जनरेशन इक्युवेशन स्कीम तैयार की है।
              सांसद बोहरा द्वारा विदेशी निवेश के सन्दर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री  प्रसाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 के दौरान कम्प्युटर साॅफ्टवेयर/हार्डवेयर में 1 लाख 9 हजार 572 करोड़ रुपए तथा चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर 2019 तक 28 हजार 81 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) किया जा चुका है।